पासपोर्ट्स की डुप्लिकेसी रोकने के लिए केंद्र सरकार उठाएगी ये कदम
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पासपोर्ट्स की डुप्लिकेसी के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल, अब सरकार पासपोर्ट बनाने के नियमों को और आसान बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार जल्द ही एक नया फीचर लाएगी। सूत्रों के मुताबिक, विदेश मंत्रालय जल्द चिप वाले ई-पासपोर्ट पेश करेगा, जिससे पासपोर्ट संबंधी जानकारी की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पुष्टि की जा सकेगी। ई-पासपोर्ट के बाद विदेश मंत्रालय की योजना पूरी तरह से डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च करने की है, जिसे मोबाइल में भी रखा जा सकेगा।
ई-पासपोर्ट से ऐसे लगेगी डुप्लिकेसी पर रोक
-ई-पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी, जिसमें सभी सूचनाएं सुरक्षित रहेंगी। ये पासपोर्ट के डाटा पेज पर छपी हुई होगी।
-इस चिप के जरिए इमिग्रेशन अधिकारी फ्रॉड का पता लगा पाएंगे। साथ ही पासपोर्ट का ग़लत इस्तेमाल करने से रोकने में भी मदद मिलेगी।
-इस पासपोर्ट को मोबाइल में भी रखा जा सकेगा।
-यदि कोई आवेदक एक साथ या कुछ ही समय के भीतर दो अलग जगहों से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा, तो नया सिस्टम मंत्रालय को अलर्ट जारी कर देगा।
-बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में ई-पासपोर्ट से जुड़े एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री वी के सिंह ने बताया था कि ,”सरकार ने नासिक के इंडिया सिक्योरिटी प्रेस (आईएसपी) में ई-पासपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्टलेस इनलेज के प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन कंप्लायंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टलेस इनलेज के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने के लिए आईएसपी नासिक को तीन स्तर का टेंडर निकालने की अनुमति दी गई है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ई-पासपोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। टेंडर और प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिए जाने के बाद ई-पासपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी।”
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