इस सीएम ने पीएम को उपलब्धियां गिनाते-गिनाते बता दी खामियां
छत्तीसगढ़ के सीएम डाॅ. रमन सिंह ने आज कहा कि राज्य का 84% हिस्सा स्वच्छता अभियान के दायरे में आ गया है और अगले साल 2 अक्टूबर तक समूचा राज्य खुले में शौच से मुक्त हो जायेगा। उन्होंने यहां नीति आयोग की गवर्निंग काउन्सिल मीटिंग में कहा कि उनकी सरकार आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लियर विजन, रणनीति और कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ रही है।उन्होंने आगे यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 20 हजार युवाओं को कौशल विकास से जोड़ कर प्रशिक्षित किया गया है। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अनेक यूनियन मिनिस्टर और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रीगण भी उपस्थित थे।
मोदी जी से प्राप्त कई इनोवेशन लागु किये
सीएम के ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में भी अपने संसाधनों से इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कार्ययोजना पर तेजी से अमल कर रहा है। श्री मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ ने कई नवाचार (Innovation) किये हैं, जिनके अच्छे परिणाम मिल रहे है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जिसने कानून बनाकर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का अधिकार दिया है। राज्य में कौशल उन्नयन के कार्यक्रम को एक अलग स्तर पर ले जाकर सभी जिलों में लाइवलीहुड काॅलेज की स्थापना की गयी है। कौशल विकास की अनिवार्यता को देखते हुए राज्य सरकार अपने स्वयं के बजट से लगभग 400 करोड़ रुपये सालाना व्यय कर रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए।
अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने हेतु मंजूरी मिले
स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इसके लक्ष्य को प्रभावी तरीके से हासिल करने के लिए राज्य ने लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के पश्चात 3 महीने तक उपयोग करने पर ही प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की रणनीति पर कार्य किया और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। रमन ने मोदी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि बेसलाइन सर्वेक्षण में राज्य में अनुपयोगी पाए गए शौचालयों को उपयोगी बनाने के लिए स्वच्छ भारत कोष के तहत प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाए।
सबसे ज्यादा जोर गरीबी का निवारण करने पर
रमन ने कहा कि विजन डाक्यूमेंट 2030 के तहत राज्य सरकार पांच लक्ष्यों पर प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। सबसे ज्यादा जोर गरीबी का निवारण करने, पंचायतों को मजबूत करने, भूख से मुक्ति के साथ-साथ पोषण सुनिश्चित करने, सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सबको साफ पानी उपलब्ध कराने और अधोसंरचना मजबूत करने पर है।
GSTN ई-पोर्टल अधिक सुगम और सरल हो
सीम रमन ने देश के लिए एक कर नीति का समर्थन करते हुए कहा कि GST के क्रियान्वयन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है। उन्होंने सुझाव दिया कि GSTN ई-पोर्टल को व्यवसायियों के लिए और अधिक सुगम और सरल बनाया जाए। व्यवसायियों द्वारा भरे जाने वाले फार्म के माड्यूल 2-3 महीने पहले उपलब्ध करा दिये जाएं ताकि व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया जा सके ।
16 लाख लोगों की डिजिटल आर्मी गठित
डिजिटल इंडिया के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने 16 लाख लोगों की डिजिटल आर्मी बनायी है जो डिजिटलीकरण और कैशलेस भुगतान के प्रति लोगों को जागरूक करती है। उन्होंने बताया कि किसानों को 10 लाख रुपये से अधिक के CC कार्ड बांटे गये है तथा 10 हजार मर्चेन्ट का भीम, आधार पे, UPI आधारित डिजिटल प्रणाली पर आन बोर्डिंग किया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्काई योजना के तहत 1700 टावर्स स्थापित किये जा रहे है एवं 45 लाख लोगों को स्मार्ट फोन वितरित करने की योजना है। बस्तर नेट प्रोजेक्ट के तहत संभाग के सात जिलों को ब्राडबैंड से जोड़ने के लिए हम 900 किमी का OFC नेटवर्क बिछा रहे है ।
किसानों की आय दुगुनी करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स
उन्होंने सुझाव दिया की ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिग की अनुमति रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाना आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की आय दुगुनी करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि सौर सुजला और लक्ष्य भागीरथी योजना के तहत खेतों में सिंचाई के विस्तार का प्रयास किया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव एन.बैजेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे।
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