अब मोदी सरकार चुकाएगी आपके घर का किराया
घट रहा रेंट पर रहने वालों का आंकड़ा
शहरी परिवारों के अब रेंट पर रहने का आंकड़ा भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। 2011 की गणना के मुताबिक , करीब 27.5 फीसदी शहरी निवासी 2011 में किराये पर रहते थे। नेशनल सैंपल सर्वे में करीब 35 फीसदी शहरी परिवार 2009 में किराये पर थे और 1991 से ही ये आंकड़ा ऐसा चला आ रहा है।
क्या है बेनामी संपत्ति-
कानून के मुताबिक बेनामी संपत्ति वो संपत्ति है, जिसे किसे दूसरे के नाम पर लिया जाता है और उसकी कीमत का भुगतान कोई और करता है। बेनामी संपत्ति कानून में संशोधन के बाद उस प्रॉपर्टी को बेनामी माना जाएगा , जो किसी फर्जी नाम से खरीदी गई हो। प्रॉपर्टी के मालिक को ही इस बात का पता नहीं होगा कि संपत्ति का मालिकाना हक किसके पास है। साथ ही ऐसी संपत्ति जिसके बारे में व्यक्ति ने जानकारी दी, पर उस संपत्ति को खोजा नहीं जा रहा है। ऐसा अक्सर वे लोग करते हैं, जिससे वे इंकम टैक्स के दायरे में न आ सकें।
क्या है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट-
बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1 नवंबर 2016 से ही लागू हो चुका है। यह कानून सरकार की कालेधन की लड़ाई लडऩे में मदद करेगा। इस कानून के जरिए प्रॉपर्टी से संबंधित होने वाली सभी खरीद-फरोख्त को आधार और पैन कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही इस कानून के मुताबिक जमीन की खरीद-फरोख्त करने वाले लोगों को इस बारे में आयकर विभाग को भी जानकारी देनी होगी। इसमें दोषी पाए जाने वाले को एक से सात साल तक की सजा हो सकती है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से व्यक्ति पर 25 फीसदी तक का जुर्माना लग सकता है।
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