भारतीय रेलवे अपने घाटे की भरपाई करने के लिए जल्द ही गैर किराया राजस्व नीति घोषणा करने जा रही है। जी हॉ आपने सही पढ़ा है रेलवे ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गैर किराया राजस्व नीति तैयार कर रही है ताकि रेलवे अपने यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे पाएं वो भी बिना रेल किराया बढ़ाए।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु अगले सप्ताह इस नीति की घोषणा करेगें, इसके तहत रेलवे देश के महत्वपूर्ण स्टेशनों के प्लेटफार्मो पर 2000 से अधिक एटीएम लगाने के लिए स्थान उपलब्ध कराने की योजना बना रही हैं । साथ ही रेलगाड़ी, लेवल क्रासिंग, रोड ओवरब्रिज और ट्रैक के पास वाली जगहों पर विज्ञापन लगाने के लिए बड़े कंपनियो से संर्पक किया हैं ।
रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल रेलवे गैर शुल्क स्रोतों से कुल राजस्व का सिर्फ 5 फीसदी कमाई करता है उन्होंने बताया कि एटीएम प्लेटफार्म के अंतिम हिस्से या स्टेशन के मुख्य क्षेत्र में होंग और स्टेशन को एटीएम लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी ई नीलामी से दिया जाएगा यह अनुबंध 10 साल का होगा।
