नोटबंदी के फ़ैसले की होगी समीक्षा, RBI गवर्नर को देना होगा जवाब
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवम्बर 2016 को रातों रात नोटबंदी का फ़ैसला सुनाया था। जिसके बाद से ही यह फ़ैसला लागू हो गया था। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी के इस फ़ैसले को आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया) की ओर से समर्थन मिला था। यदि हां तो आरबीआई ने किन बातों को पर गौर कर पीएम के निर्णय का समर्थन किया और इस फ़ैसले में आरबीआई की क्या भूमिका थी। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को देने होंगे।
बता दें कि नोटबंदी के फैसले की समीक्षा के लिए संसद की लोक लेखा समिति ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों समेत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल को 28 जनवरी को अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केवी थॉमस की अध्यक्षता वाली इस समिति ने आरबीआई गर्वनर से 10 सवाल पूछे हैं। ’इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक ये सवाल 30 दिसंबर को भेजे गए है। 10 सवाल ये हैं-
-केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में कहा है कि नोटबंदी का फ़ैसला आरबीआई और इसके बोर्ड ने लिया। सरकार ने इस सलाह पर निर्णय लिया। क्या आप सहमत हैं?
-आरबीआई ने कब तय किया कि नोटबंदी भारत के हित में हैं?
-रातों-रात 500 और 1000 के नोट बंद करने के पीछे आरबीआई ने क्या तर्क पाए?
-आरबीआई के मुताबिक, भारत में सिर्फ़ 500 करोड़ रुपए की जाली करेंसी है। जबकि जीडीपी के मुकाबले भारत में नकद 12 फीसदी था, जो कि जापान से 18 और स्विट्जरलैंड से 13 फीसदी कम है। भारत में मौजूद नकदी में उच्च मूल्य के नोटों का हिस्सा 86 प्रतिशत था, लेकिन चीन में 90 और अमेरिका में 81 प्रतिशत है। ऐसी क्या चिंताजनक स्थिति थी कि नोटबंदी का फै़सला लिया गया?
-8 नवंबर को होने वाली आपातकालीन बैठक के लिए आरबीआई बोर्ड सदस्यों को कब नोटिस भेजा गया था? उनमें से कौन इस बैठक में आया? कितनी देर यह बैठक चली?
-नोटबंदी की सिफारिश करते हुए क्या आरबीआई ने स्पष्ट किया था कि 86 प्रतिशत नकदी अवैध होगी? कितने समय में व्यवस्था पटरी पर लौट सकेगी?
-फैसले के बाद बैंकों से 10000 रुपये प्रतिदिन और 20000 रुपये प्रति सप्घ्ताह निकासी की सीमा तय की गई। एटीएम से 2000 रुपए प्रतिदिन की सीमा तय की गई। किस कानून और शक्तियों के तहत लोगों पर अपनी ही नकदी निकालने की सीमा तय की गई? करेंसी नोटों की सीमा तय करने की ताकत आरबीआई को किसने दी? इतना ही नहीं आरबीआई गवर्नर से यह भी पूछा गया है कि, क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए पद से हटा दिया जाए?
-नोटबंदी का फ़ैसला लागू होने के बाद आरबीआई के नियमों में बार-बार बदलाव क्यों हुए? उस आरबीआई अधिकारी का नाम बताएं जिसने निकासी के लिए लोगों पर स्याही लगाने का विचार दिया? शादी से जुड़ी
निकासी वाली अधिसूचना किसने तैयार की? यदि यह सरकार ने किया था तो क्या अब आरबीआई वित्त मंत्रालय का एक विभाग है?
-आरबीआई आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारी क्यों नहीं दे रहा?
-कितने नोट बंद किए गए और कितनी पुरानी करेंसी जमा हुई?
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