नोटबंदी के बाद से ही डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार नए-नए तरीके अपना रही है। डिस्काउंट से लेकर गिफ़्ट देकर सरकार लोगों को डिजिटल पैमेंट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने एक ओर कदम उठाया। दरअसल, अब सरकार ने बड़े स्तर पर लोगों को प्रोत्साहित करने का फ़ैसला किया है। सरकार अब प्रतिव्यक्ति की बजाय राज्य पर फोकस करेगी।

मिली जानकारी के मुताबिक, नीति आयोग ने तय किया है कि अब डिजिटल लेन-देन के आधार पर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा करवाएगा। आयोग ने तय किया है कि डिजिटल लेनदेन के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को रैकिंग देगा। बता दें कि आयोग ने इस संबंध में राज्यों से रिपोर्ट मांगी है।

फिलहाल 10 राज्यों में लागू होगा यह नियम
शुरुआती तौर पर नीति आयोग का यह नियम केवल दस नियम राज्यों में लागू होगा। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, ’नीति आयोग जल्द राज्यों को डिजिटल लेनदेन के आधार पर रैंकिंग देगा। आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेनदेन पर 10 दिन में आंकड़े देने को कहा है।’

ग़ौरतलब है कि लोगों को डिजिटल लेन-देन के लिए सरकार ने पिछले महीने ही दैनिक, साप्ताकि और मेगा पुरस्कारों की घोषणा की थी।

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