Wednesday, September 20th, 2017 18:15:41
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देश की पंचायती-राज व्यवस्था जुड़ेगी यू ट्यूब से




Politics

e PANCHAYAT raj lucknow
देश में पंचायती-राज व्यवस्था में वीमेन के लिए 33% आरक्षण के लिए संविधान में किए गए 73वें संशोधन के 25 साल पूरे होने के मौके पर इस बार राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर 24 अप्रैल को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पंचायती राज मिनिस्ट्री एक यू-ट्यूब चैनल शुरू करेगी। इस अवसर पर डॉ. राम मनोहर लॉ कॉलेज में आयोजित समारोह में इस चैनल का उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट व पंचायती राज नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे। तोमर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि संविधान में 73वां संशोधन कानून 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था और इसलिए उस दिन हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है।

यू-ट्यूब चैनल, मोबाइल एप व त्रैमासिक पत्रिका लॉन्च होगी

आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल 12 से 24 अप्रैल तक ग्रामोदय से भारत उदय अभियान चलाया गया था और पीएम नरेन्द्र मोदी ने जमशेदपुर में पंचायती दिवस के अवसर पर इसका समापन किया था। इस वर्ष पंचायती दिवस लखनऊ में आयोजित होगा। इस मौके पर मंत्रालय के यू-ट्यूब चैनल के अलावा एक त्रैमासिक पत्रिका ‘ग्रामोदय हमारा’ संकल्प का विमोचन होगा और पंचायत प्रतिनिधियों को SMS भेजने के लिए एक मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा।

ई-पंचायत में कर्नाटक, केरल, सिक्किम तथा वेस्ट बंगाल अव्वल

तोमर ने आगे बताया कि देश में 2.50 लाख पंचायते हैं और इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 189 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार और 20 ग्राम पंचायतों को नाना जी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के लिए 30 हजार पंचायतों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जबकि नाना जी देशमुख पुरस्कार के लिए 13 हजार ग्राम पंचायतों ने आवेदन किया था। इसके अलावा ई-पंचायत के लिए 4 राज्यों कर्नाटक, केरल, सिक्किम तथा वेस्ट बंगाल को पुरस्कृत किया जाएगा।

उन्होंने आगे यह जानकारी दी कि दीनदयाल पुरस्कार पाने वाली 189 पंचायतों में 24 जिला पंचायत, 41 जनपद पंचायत तथा 124 ग्राम पंचायत शामिल हैं। 124 ग्राम पंचायत में से 18 को स्वच्छता के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जाएगा ।

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