त्रिपुरा सरकार पर लगा वसूली का ऐसा अनोखा आरोप
केंद्र सरकार ने उन सभी परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शुरू की है जिनके पास पक्का मकान नहीं है और इस योजना का गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने से काेई लेना-देना नहीं है। इसके तहत तीन किस्तों में कुल 1.30 लाख रुपये लाभार्थियों के खातों में सीधे जमा कराये जाते हैं। त्रिपुरा में विपक्ष ने वाममोर्चा सरकार पर नियमों का उल्लंघन करके PMAY के लाभार्थियों के खातों से पैसे प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) के जरिये सरकार के खाते में हस्तांतरित करने का आरोप लगाया है।
18460 रु. BDO के खाते में जमा करवाए
कांग्रेस के विधायक रतनलाल नाथ ने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाको में ग्रामीण विकास विभाग ने एक परिपत्र जारी करके कहा है कि इस योजना के सभी लाभार्थी अपने बैंकों को निर्देश दें कि वे पहली किस्त के 48460 रु. में से 18460 रु. BDO के खाते में जमा करवाएं। परिपत्र में इस निर्देश के पक्ष में कहा गया है कि मकानों की छत पर बिछाये जाने वाली सीमेंट की चादरों की खरीद एवं वितरण की जिम्मेदारी BDO की होती है। पहली किस्त के जमा होते ही लाभार्थी की सहमति से ये पैसे काट कर BDO के खाते में जमा कर दिए जाते हैं।
नोटबंदी से माकपा को हुए हजारो करोड़ रुपयों को ऐसे जुटा रहे
नाथ ने आगे कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, बिचौलियों को खत्म करने और फंड के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए खाते में सीधे हस्तांतरण की शुरूआत की गई है। देश के किसी भी अन्य राज्य की सरकार अपने तंत्र का ऐसा दुरूपयोग नही कर रही है, केवल वाम मोर्चा सरकार यह कर रही है।उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी काे हजारो करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। अब वे इन अवैध रास्तों से सरकार के जरिए पैसे जुटाने का प्रयास कर रहे हैं।
मंत्री ने उल्टा जनता पर दोष मडा
इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री नरेश जमातिया ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि गांव के लोग प्राय: मकान के लिए दी जाने वाली राशि का दुरूपयोग करते हैं। सरकार ने इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए यह कदम उठाया है।
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