जानिए ऐसे चुना जाता है देश का राष्ट्रपति
देश के अगले राष्ट्रपति के लिए आज मतदान होने जा रहा है। ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। पहला वोट नरेन्द्र मोदी ने डाला है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने जहां बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्षी दलों ने पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को साझा उम्मीदवार बनाया है। ये तो हुई चुनाव की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। ये चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है।
दरअसल, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल या इलेक्ट्रोरल कॉलेज करता है। इसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र किया गया है। देश की जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसके चुने गए वोट से प्रतिनिधि करते हैं।
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कौन कर सकता है वोट-
भारत के राष्ट्रपति चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर आए सांसद अपने वोट के जरिए करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनित किए गए सांसद सदस्य इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। भारत में 7 राज्यों में विधानपरिषद है और राष्ट्रपति चुनाव में वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि वह जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सभी केंद्र प्रशासित प्रदेश इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। , लेकिन दिल्ली और पॉन्डीचेरी के विधायक हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इनकी अपनी विधानसभाएं हैं।
ऐसे होता है वोटों का कैलकुलेशन-
राष्ट्रपति चुनाव की वर्तमान व्यवस्था 1971 की जनसंख्या को आधार मानते हुए 1974 से चल रही है और यह 2026 तक लागू रहेगी। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होती है और इस विधि से प्रत्येक वोट का अपना मूल्य होता है। सिंगल वोट यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकी से वोट देता है। वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली दूसरी और तीसरी पसंद कौन है।
यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सका, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। सांसदों के वोट का मूल्य (708) निश्चित है मगर विधायकों के वोट का मूल्य राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसके साथ ही उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी देखा जाता है। जैसे सबसे अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है वहीं सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश सिक्किम के वोट का मूल्य सात है।
वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह जो अंक मिलता है, उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। अब जो अंक आता है, वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। जबकि 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज्यादा हो तो वेटेज में 1 जुड़ जाता है।
ऐसे होती है मतों की गिनती प्रक्रिया-
भारत में कुल 776 सांसद हैं, जिसमे 543 लोकसभा सांसद और 233 राज्य सभा सांसद। चूंकि प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 है, इसलिए 776 सांसदों के वोट का कुल मूल्य हुआ 5,49,408 (लगभग साढ़े पांच लाख) भारत में कुल विधायकों की संख्या 4120 है। इन सभी विधायकों का सामूहिक वोट है 5,49,474 (लगभग साढ़े पांच लाख)। इस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट करीब 11 लाख (10,98,882) होता है। जीत के लिए प्रत्याशी को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो प्रत्याशी सबसे पहले यह वोट हासिल करता है, वह राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा।
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती है। राष्ट्रपति वही बनता है, जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल करे।
ऐसे तय होता है राष्ट्रपति-
जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिलता है उस कैंडिडेट को रेस से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उस उम्मीदवार को मिले वोटों में से यह देखा जाता है कि वोटरों की दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद वाले वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर होते हैं। यदि इस वोट से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गया तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाता है। नहीं तो दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला भी रेस से बाहर हो जाएगा और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी।
यानी वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफर होता है। यानी इस वोटिंग सिस्टम में कोई बहुमत समूह अपने दम पर जीत का फैसला नहीं कर सकता। लोकसभा और राज्यसभा के अलावा राज्यों के विधायकों का वोट भी राष्ट्रपति चुनाव में काफी अहम हो जाता है।
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