भारत सरकार ने देश के तमाम बैंकों से 9000 करोड़ का लोन लेकर फरार होने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने माल्या को वापस लाने के लिए ब्रिटेन को आग्रह पत्र लिखा है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने ब्रिटेन के हाई कमिश्नर को विजय माल्या के प्रत्यर्पण की अपील की है। ताकि उन पर जो कर्ज अदायगी में चूक और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के मामले चल रहे है। उनमें जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। बता दें कि सीबीआई की तरफ से माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी जिसे विदेश मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है।

बीजेपी-कांग्रेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप
हाल ही में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर विजय माल्या की मदद का आरोप लगाया था। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था, ”यूपीए सरकार को 2004 और फिर 2008 में लोन दिया गया, जबकि उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) डिक्लेयर कर दिया गया था। ’’संबित पात्रा ने कहा था, ”क्या डूबते जहाज ने डूबती एयरलाइंस की मदद की थी? सब पूछते हैं कि माल्या को इतना लोन कैसे मिला, इसका जवाब है कि कोई बाहरी ताकत जरूर उनकी मदद कर रही थी.”कांग्रेस मोदी सरकार पर माल्या की मदद का आरोप लगाती है। बीजेपी ने आरोपों को मनमोहन सिंह और कांग्रेस की ओर से बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था।

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