इन सेवाओं में सिलेक्टेड जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेंगे 50,000
राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य के मूल निवासी एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी का भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) भारतीय पुलिस सेवा (IPS) एवं भारतीय वन सेवा (IFS) सेवा में अंतिम रूप से चयन होने पर वरियता वार प्रथम पचास प्रतियोगियों को 50,000 रु. की सहायता राशि दी जाएगी।
इनको नहीं मिलेगा लाभ
विभाग के मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने आज बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2017-18 के बजट घोषणा की अनुपालना में यह सहायता दी जाएगी। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि अभ्यर्थी के माता-पिता एवं अभिभावकों की वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक होने एवं राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
100 अभ्यर्थीयों को वरीयता वार 30,000 रुपये
उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं में चयन होने के बाद आवेदन करने के दो माह की अवधि में सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी। इसी प्रकार राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सभी सेवाओं में चयन होने वाले सामान्य वर्ग के 100 अभ्यर्थीयों को वरीयता वार तीस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
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