केंद्र सरकार ने देश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को छात्रों से कोर्स की फीस कैश में लेने से मना कर दिया है। इसके लिए केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार का आदेश है कि नए अकेडमिक सीजन से छात्रों से कैश में फीस न ली जाए बल्कि डिजीटल माध्यम से रकम वसूली जाए।

मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन में यह एक अच्छी शुरूआत होगी। मंत्रालय ने साफ कहा है कि सभी यूनिवर्सिटी ये तय करें कि छात्रों से कोर्स की फीस डिजिटल माध्यम से ही ली जाए। यूनिवर्सिटीज को भेजे गए इस सर्कुलर में कहा गया है कि संस्थान में छात्रों की फीस , एक्जाम फीस, वेंडर पेमेंट  और सैलरी आदि का लेनदेन सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए ही होना चाहिए।

इसके अलावा सरकार ने हॉस्टल में भी छात्रों के लिए उपलब्ध सेवाओं का भुगतान कराने के लिए भी डिजिटल मोड को लागू करने की बात कही है। इसके अलावा कैंपस में मौजूद सभी कैंटीनों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

दरअसल, सरकार डिजिटल इंडिया मिशन की तरफ देश को ले जाने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने ये कदम उठाया है, वहीं कॉलेजेस को जारी किए गए दिशा निर्देश में मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान के लिए खासतौर से BHIM ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की बात कही है। इसके लि सरकार ने यूनिवर्सिटी को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। यूनिवर्सिटीज को डिजिटल पेमेंट से जुड़ी रिपोर्ट हर महीने यूजीसी को भेजने के लिए कहा गया है।